सोशल मीडिया पर अकसर कई ऐसे मैसेज वायरल हो जाते हैं, जिनको लेकर सरकार को सफाई देनी पड़ती है।

इसी कड़ी में अब श्रम मंत्रालय से जुड़ा एक मैसेज वायरल हो रहा है।

इस वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि सरकार एक खास अवधि में काम करने वाले श्रमिकों को 1.55 लाख रुपये दे रही है।

वहीं, एक अन्य मैसेज में कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को जीरो ब्याज पर सरकार लोन दे रही है। अब इसका पूरा सच क्या है, आइए जान लेते हैं।

वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 1990-2021 के बीच काम करने वाले श्रमिकों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से ₹1,55,000 का लाभ दिया जा रहा है।

पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक यह मैसेज फर्जी है। श्रम मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने एक अन्य मैसेज को भी फेक बताया है, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार कार के लिए लोन दे रही है।

मैसेज के मुताबिक भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों को शून्य ब्याज पर कार फाइनेंस प्रदान कर रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे फर्जी बताया है।